यूपी में एक बार फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम चलेगी। इसके लिए 26 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

यूपी के दो करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ, हर जिले में लगाए जाएंगे कैंप

यूपी में एक बार फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की मुहिम चलेगी। इसके लिए 26 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अबकी बार जोर शहरी क्षेत्र के पात्रों के कार्ड बनाने पर है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भव: अभियान की समय सीमा 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। इस संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकाधिक लोगों को लाभ लेने के लिए प्रदेश इसके लिए हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पात्रता सूची में 5 से अधिक सदस्य वाले परिवारों को शामिल किया गया है।

ऐसे परिवारों की संख्या 49.74 लाख है जबकि 11.74 लाख ऐसे परिवार हैं, जिनमें केवल वरिष्ठ नागरिक ही सदस्य हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची में प्रदेश में 3.48 करोड़ पात्र लाभार्थी हैं। इनमें से अभी केवल 1.30 करोड़ के ही आयुष्मान कार्ड बने हैं। बाकी के 2.18 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनना अभी बाकी है। इसी क्रम में शहरी क्षेत्र के नए 25 लाख लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान एवं अंत्योदय राशनकार्ड धारक परिवारों के भी बड़ी संख्या में कार्ड बनना शेष है। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच चलने वाले विशेष अभियान में इस बात पर फोकस करना है कि शहरी क्षेत्र का कोई भी लाभार्थी कार्ड से वंचित न रहे। इसके लिए माइक्रो लेवल पर तैयारी की जा रही है। स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा लाभार्थियों का मोबाइल नंबर सहित सारा डाटा जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा।

इन स्थानों पर लगेंगे कार्ड बनाने को कैंप

अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया है। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय, सीएमओ कार्यालय, जिला स्तरीय अस्पताल, शहरी सीएचसी, पीएचसी और हेल्थ सेंटर, सूचीबद्ध निजी अस्पताल और सरकारी राशन की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगवाने को कहा गया है। सभी डीएम को नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं।

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