कर्नाटक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की एमबीबीएस सीटों में एनआरआई कोटा शामिल करने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा गया है। सरकारी एमबीबीएस सीटों में एनआरआई कोटा एड करने के राज्य सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की जा रही है। आलोचकों का आरोप है कि इस फैसले के चलते सस्ती सरकारी एमबीबीएस सीटें ऊंची कीमत पर बेची जा रही हैं। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कैटेगरी के तहत 57 एमबीबीएस सीटें तय की गई थीं। हालांकि इनमें से केवल 18 पात्र एनआरआई उम्मीदवारों ने ही सीटें लीं। शेष 39 सीटें बाद में गैर एनआरआई छात्रों को 25 लाख रुपये प्रति वर्ष की ऊंची एनआरआई फीस पर आवंटित कर दी गईं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कई राजनेताओं और मेडिकल शिक्षा से जुड़े हितधारकों ने तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि होनहार छात्रों को उन सरकारी संस्थानों से बाहर किया जा रहा है जिनका मकसद सस्ती मेडिकल शिक्षा देना रहा है। सरकारी एमबीबीएस सीटों पर एनआरआई कोटे के तहत दाखिला देने की यह नीति सितंबर 2025 में घोषित की गई थी, जब राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी सीटें एनआरआई के लिए अधिक फीस पर आरक्षित करने का फैसला किया। इससे पहले यह व्यवस्था केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों तक सीमित थी।
सरकारी फीस 64 हजार जबकि एनआरआई फीस 25 लाख
जहां एक सामान्य सरकारी एमबीबीएस सीट की सालाना फीस 64,350 रुपये है, वहीं एनआरआई कोटा सीट की फीस 25 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की गई। कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस 45 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना और राज्य अनुदानों पर निर्भरता कम करना है।
सरकारी मेडिकल सीटों में एनआरआई कोटा डालने की नीति तब घोषित की गई जब काउंसलिंग के पहले राउंड की सीट मैट्रिक्स तय हो चुकी थी। ऐसे में यह कोटा केवल 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बनाई गई 252 अतिरिक्त सीटों पर लागू हुआ, जिनमें से 57 सीटें एनआरआई श्रेणी में थीं।