बेंगलुरु, 27 मई . कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर हंगामा करने के बाद नव-निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने शनिवार को एक बड़ा यू-टर्न लिया और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने उनकी पार्टी के ऐसे किसी भी दावे से इनकार किया.
पत्रकारों से बात करते हुए सिद्दारमैया ने जोर देकर कहा कि समाज में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही थी.
गौरतलब है कि इस संबंध में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे के बयान से राज्य में विवाद छिड़ गया था.
खड़गे ने कहा था कि उनकी पार्टी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को तैयार है. उन्होंने पहले भी कहा था कि हम नैतिक पुलिसिंग में लिप्त संगठनों पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेंगे. यह आरएसएस या बजरंग दल या कोई अन्य सांप्रदायिक संगठन हो सकता है.
उन्होंने पहले कहा था, हम भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कानूनों को बदल देंगे. यदि कोई व्यक्ति, संगठन शांति के लिए खतरा है और संविधान के खिलाफ काम करता है तो सरकार के पास उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है.
पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह आरएसएस पर प्रतिबंध लगा सकती हैं. भाजपा कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि अगर आरएसएस या बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रयास किया जाता है तो कांग्रेस सरकार नहीं बचेगी.
आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आर. अशोक ने नवगठित कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि अगर वह आरएसएस की एक भी शाखा को बंद कर दें, तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कहीं नहीं होगी.
प्रियांक खड़गे के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट रूप से राहुल गांधी को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा, आपके पिता आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने में असमर्थ रहे. यह आपकी दादी भी नहीं कर सकीं. यहां तक कि आपके परदादा ने भी कुछ नहीं किया. अब आप क्या कर सकते हैं?
संसद में कांग्रेस का बहुमत था. देश में 15 से 20 राज्य सरकारें थीं. देश में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति दयनीय है. यह हर जगह से गायब हो रहा है. दम है तो आरएसएस को बैन करो. आपकी सरकार तीन महीने भी नहीं चलेगी.