विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है। मंत्रिमंडल भी आकार ले चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्री शपथ लेकर अपने-अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब बारी है नए सरकार के कामकाज की और जनता के किए गए वादों को पूरा करने की।
जनता ने नीतीश और मोदी की जोड़ी को 202 सीटें देकर अपनी उम्मीदों और आशाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी एनडीए सरकार को दी है। चुनाव के दौरान एनडीए ने अपने साझा घोषणापत्र में कई बड़े वादे किए थे। इनमें रोजगार, कैश, मुफ्त बिजली, मकान जैसे वादे शामिल हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि नई सरकार की तरफ से अब जनता को क्या-क्या मिल सकता है, जिसकी घोषणा की जा चुकी है।
एनडीए ने वादा किया है कि एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान किए जाएंगे। कौश जनगणना कराके कौशल आधारित रोजगार दिए जाएंगे। सरकार हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करेगी।
एनडीए के घोषणापत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। एनडीए की ओर से कहा गया कि एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों-तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ाई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानून, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंसी, गड़ेरिया, आदि को 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी।
एनडीए के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 3000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये वार्षिक पहले से मिल रहे हैं। इस हिसाब से अब बिहार में किसानों को सालाना 9 हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा एग्री इंफ्रास्ट्रक्टर में एक लाख करोड़ का निवेश व पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों (धान, गेहूं, दलहन, मक्का) की एमएसएपी पर खरीद की जाएगी।
जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करके प्रत्येक मत्स्य पालक को 4500 कुल 9000 रुपये दिए जाएंगे। मत्स्य मिशन से उत्पादन एवं निर्यात दोगुना, बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत करके प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे हर गांव में यह सुविधा उपलब्ध होगी।
घोषणापत्र में वादा किया गया है कि बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान लाया जाएगा। 7 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया गया है। इसके अलावा 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक आधुनिकीकरण, अमृत बारत एक्सप्रेस व नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा। 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी।