सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कई कड़े सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के मामलों में दोषसिद्धि की दर क्या है? कोर्ट ने ये भी कहा कि आप व्यक्ति को सालों तक जेल में रखते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप-सचिव सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस दौरान पीठ ने कहा कि चौरसिया एक साल और नौ महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं, उनके खिलाफ आरोप तय होना बाकी है और सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। इसी के साथ कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यह फैसला उनकी हिरासत में बिताए गए समय और अभी तक आरोप तय न होने को ध्यान में रखते हुए लिया। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव रही हैं। उन पर कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप लगाए गए हैं। वह पिछले 1 साल और 9 महीनों से जेल में हैं।