किसानों की आमदनी बढ़ाने और देश के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में और मजबूती दिलाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बासमती चावल के निर्यात पर लगी न्यूनतम मूल्य सीमा को हटाकर सरकार ने किसानों और निर्यातकों को राहत दी है। साथ ही रिफाइंड तेल पर ड्यूटी बढ़ाने और प्याज के निर्यात पर से रोक हटाने जैसे फैसलों से कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है। उल्लेखनीय है कि आने वाले महीनों में हरियाणा के साथ-साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार के इस फैसले से इन राज्यों के स्थानीय किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है।
मोदी सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर लगी न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की सीमा को हटाने का बड़ा फैसला किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। सरकार का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे भारत के प्रमुख जीआई-टैग वाले बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा मिल सके।