मां की जमीन बेटे को नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
मां की मौत के बाद जमीन का पट्टा मांगने गए बेटे पर उल्टी बेदखली की कार्रवाई शुरू हुई. इस मामले में फैसला सुनाते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने बेटे की ययाचिका खारिज कर दी है.
अकसर लोगों का यही मानना होता है कि माता-पिता की मृत्यु के बाद कानूनी वारिस होने के नाते उनकी जमीन-जायदाद पर सीधा बच्चों का हक होता है. लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले ने लोगों की इस धारणा के पूरी तरह से बदलकर रख दिया. मामला तमिलनाडु का है. यहां एक बेटे ने अपनी दिवंगत मां की 3- सेंट जमीन का पट्टा अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने पट्टा देने के बजाय उल्टा उस पर बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी.
यह कहानी ए. मसीलामणि की है, जिनकी मां को तमिलनाडु सरकार के ‘ग्राम नथम’ नियमों के तहत 3 सेंट जमीन दी गई थी. ‘ग्राम नथम’ जमीन तमिलनाडु सरकार की होती है और यह आवास या सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमिहीन गरीबों को दी जाती है. हालांकि, इन जमीनों के साथ कुछ खास शर्तें जुड़ी होती हैं. अगर इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो सरकार जमीन वापस ले सकती है. इसी आधार पर सरकार ए. मसीलामणि को जमीन से बेदखल करना चाहती थी क्योंकि उनकी मां ने ‘ग्राम नथम’ जमीन से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया था.
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
ए. मसीलमणि ने बेदखली को अदालत में चुनौती दी. उन्होंने तर्क दिया कि सरकार के पास उन्हें बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह जमीन उन्हें अपनी मां से विरासत में मिली थी, भले ही यह ‘ग्राम नथम’ जमीन थी.
4 नवंबर 2026 को मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कि अगर जमीन देने की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो ‘ग्राम नथम’ जमीन विरासत में नहीं मिल सकती इसलिए सरकार इस जमीन को वापस ले सकती है और ए. मसीलमणि को इसे खाली करना होगा. यानी के ‘ग्राम नथम’ जमीन कोई निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि सशर्त सरकारी अनुदान है. शर्तों के उल्लंघन और पात्रता पूरी न करने के कारण सरकार को जमीन वापस लेने का पूरा अधिकार था इसलिए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी.
‘ग्राम नथम’ आवंटन की सामान्य शर्तें
तमिलनाडु सरकार के नियमों के तहत यह जमीन भूमिहीन गरीबों को दी जाती है, जिस पर मालिकाना हक सरकार का ही होता है. जमीन आवंटन के लिए मुख्य रूप से तीन शर्तें लागू होती हैं, जिनके टूटने पर सरकार जमीन वापस ले लेती है:-
- जमीन का इस्तेमाल केवल खुद का घर बनाकर रहने के लिए होना चाहिए. इस पर कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू नहीं कर सकते.
- बिना सरकार की अनुमति के इस जमीन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचा, किराए पर दिया या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.
- आवंटी और उसके बाद उसके कानूनी वारिस का भी उस श्रेणी (जैसे भूमिहीन या आर्थिक रूप से कमजोर) के तहत पात्र होना जरूरी है.
