8वां वेतन आयोग: रेलवे यूनियन ने चर्चा के लिए मांगे 2 दिन, कल AIDEF रखेगा अपनी मांगें
रेलवे यूनियन (AIRF) की 8वें वेतन आयोग के साथ पहले ही 30 अक्टूबर को करीब 2 घंटे की एक बैठक हो चुकी है. अब यूनियन ने दो और दिन मांगे हैं क्योंकि तब सारी बातें पूरी नहीं हो पाई थीं.
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई से दो दिन का समय मांगा है ताकि मेडिकल, ट्रैफिक विभाग, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और तकनीकी विभागों के सुपरवाइजरी स्टाफ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके.
रेलवे यूनियन की 8वें वेतन आयोग के साथ पहले 30 अक्टूबर को करीब 2 घंटे की एक बैठक हुई थी. चूंकि इस बैठक में कई मांगों पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी इसलिए अब आयोग से अतिरिक्त दो दिन मांगे गए हैं. वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) 18 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के साथ बैठक करने वाला है, जिसमें वेतन, पेंशन, भत्ते, बीमा और कर्मचारियों से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी.
क्या है रेलवे यूनियन की मांग?
AIRF ने 10 अक्टूबर, 2026 को अपना विस्तृत ज्ञापन आयोग को सौंपा था, जिसके बाद 30 अक्टूबर को लगभग 2 घंटे की एक बैठक हुई थी. हालांकि, समय की कमी के कारण सभी कैडरों पर बात नहीं हो सकी.
अब जो दो दिन का समय मांगा गया है, उसमें यूनियन चाहता है कि आयोग चिकित्सा विभाग के सभी नॉन-गजेटेड मेडिकल कर्मचारियों और तकनीकी विभागों के पर्यवेक्षी स्टाफ (जैसे ड्राइंग और डिजाइन, CMT, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और IT कैडर) की समस्याओं को सुने.
साथ ही, इस सूची में ट्रेन मैनेजरों को छोड़कर बाकी ट्रैफिक कंट्रोलर, स्टेनोग्राफर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, वर्क स्टडी इंस्पेक्टर, अकाउंट्स स्टाफ, कोलकाता मेट्रो रेलवे, RDSO और राजभाषा विभाग के कर्मचारियों की मांगें भी शामिल हैं.
क्यों जरूरी है यह बैठक?
AIRF का कहना है कि चूंकि ये श्रेणियां रेलवे कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनके कार्य तथा सेवा से जुड़ी चिंताएं अलग-अलग हैं इसलिए आयोग के समक्ष इनका उचित प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि 8वें वेतन आयोग में इनकी जायज मांगों पर उचित विचार किया जाए.
AIRF ने लिखा है, “इसलिए, हमारा अनुरोध है कि ऊपर बताई गई श्रेणियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कम से कम दो अतिरिक्त दिन तय किए जाएं. यह चर्चा माननीय अध्यक्ष और आयोग की सुविधा के अनुसार किसी भी तारीख और समय पर रखी जा सकती है.