योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सौगात

योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सौगात

यूपी में मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। जिसमें प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से लेकर मैनपुरी में सैनिक स्कूल बनाने के लिए निशुल्क जमीन देना शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभिन्न प्रस्तावों की जानकारी दी।योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सौगात

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है। फिर भी कई समस्या है जैसे कम उत्पादन, बिगड़ी बाजार व्यवस्था। किसान की आय दोगुना पशुपालन से होगी। पहली बार देश में स्टेट लाइव स्टाक मिशन का गठन किया है। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने, बाजार उपलब्ध कराने, नस्ल सुधार होगा कृत्रिम गर्भदान से गाय दो गुना दूध देगी। गरीबों को मुर्गी के 100 चूजे फ्री दे रहे है। मिशन में गाय का बीमा किया जाएगा बीमा प्रीमियम का 85 फीसदी सरकार देगी 15 फीसदी किसान को देना होगा। गाय पर 50 फीसदी सब्सिडी देगी।

स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय (मर्जर) और डी-मर्जर के पंजीकरण के लिए पंजीयन विभाग में व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत कंपनी के शेयर मूल्य पर 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना होगा। अभी तक इस तरह का पंजीकरण केवल कंपनी सेक्रेटरी के यहां होता था। नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण कंपनी के विलय या डी-मर्जर के दौरान कंपनी की पूरी वैल्यू पर टैक्स लगने की स्थिति बनती थी। इस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कराकर भारत सरकार को भेजा जाएगा।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी मिली है। इसके तहत प्रदेश में नाव और स्टीमर सहित अन्य जलयानों के संचालन और पंजीकरण के नियम तय किए जाएंगे। यांत्रिक और गैर-यांत्रिक श्रेणियों में नावों व स्टीमर का पंजीकरण होगा और इसके लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा। दस यात्रियों की क्षमता वाली नावों और पांच यात्रियों की क्षमता वाली नावों के लिए अलग-अलग शुल्क व्यवस्था होगी। गैर-यांत्रिक नाव के पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों और नाविकों का बीमा कराने का भी प्रावधान होगा।

सुरेश खन्ना ने कहा है कि उच्च न्यायालय के क्लास वन और क्लास टू के अधिकारियों के लिए 845 आवास प्रयागराज में बनेगे। इनका निर्माण ईपीसी मोड पर होगा और 543 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रदेश सरकार मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा सहकारिता विभाग के झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 38 हजार मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाए जाने के लिए भूमि की उपलब्धता संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी है।

ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। सरकार एक रुपये के लीज पर जमीन देगी। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव मंजूरी को मिली। वहीं, उत्तर प्रदेश साइबर सिक्युरिटी ऑपरेशंस के लिए कानपुर आईआईटी को तीन साल के लिए जिम्मेदारी सौंपे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी है। इसमें ऑपरेशन और मेंटीनेंस पर 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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