पंजाब सरकार CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची

भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच के आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली/चंडीगढ़, 6 अक्टूबर 2026: पंजाब सरकार ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए CBI जांच का आदेश देने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें मुख्यमंत्री के एक विशेष कार्याधिकारी (OSD) भी शामिल हैं, के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया था।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

हाईकोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने का दिया आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने CBI को FIR दर्ज करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से साझा की गई सामग्री प्रथम दृष्टया (prima facie) वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की कथित भ्रष्टाचार में संलिप्तता की ओर इशारा करती है।

हरपाल सिंह चीमा ने सुप्रीम कोर्ट जाने की सरकार की घोषणा करते हुए पंजाब में CBI जांच के लिए पिछली सरकार द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने का भी उल्लेख किया।

2020 में पंजाब ने CBI की सामान्य सहमति वापस ली थी

नवंबर 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंजाब में मामलों की जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति (General Consent) वापस ले ली थी।

8 नवंबर 2020 को जारी पंजाब सरकार की अधिसूचना के अनुसार, CBI को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था।

हाईकोर्ट का यह आदेश अधिवक्ता निखिल सराफ की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर आया। उन्होंने ED की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

ED ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर कथित भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज करने की मांग की थी। इसके बाद निखिल सराफ ने हाईकोर्ट का रुख किया।

क्या हैं भ्रष्टाचार के आरोप?

ED ने निजी व्यक्ति नितिन गोहल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। आरोप है कि वह इच्छुक लोगों और पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD राजबीर घुम्मन के बीच कथित मध्यस्थ के रूप में काम करता था।

याचिकाकर्ता ने पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कई मामलों का उल्लेख किया। इनमें ‘ट्रांसफर के लिए नकद’, ‘अनुकूल नीतियां हासिल करने के लिए नकद’ और ‘टेंडर के लिए नकद’ जैसे आरोप शामिल हैं।

याचिका में अन्य गंभीर अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया और कहा गया कि ED की ओर से जानकारी साझा किए जाने के बावजूद पंजाब पुलिस ने मामले की जांच नहीं की।

अब हाईकोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, पंजाब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।