बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहे। नया सेवा कानून वापस लेने की मांग को लेकर कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है, जिसके चलते सरकार ने राजधानी ढाका स्थित सचिवालय पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है।
सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वारों पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB), पुलिस की स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स (SWAT) यूनिट और एलीट एंटी-क्राइम फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) को तैनात किया गया है। ये सचिवालय वही जगह है जहां बांग्लादेश की अधिकतर मंत्रालयों और महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों का संचालन होता है।
ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सचिवालय और उसके आसपास के इलाकों में किसी भी प्रकार की रैली और जनसभा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पत्रकारों और आम नागरिकों को भी सचिवालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है।
क्यों हो रहा आंदोलन?
यह विरोध ऐसे समय में हो रहा है जब देश में राष्ट्रीय चुनावों की मांग जोर पकड़ रही है। अंतरिम सरकार को सत्ता में आए नौ महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है। द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और एक चुनी हुई सरकार की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है।
क्या है नया सेवा कानून?
विवाद का केंद्र बना ‘पब्लिक सर्विस (संशोधन) अध्यादेश, 2025’, जिसे राष्ट्रपति ने रविवार को जारी किया। इस कानून के तहत सरकार चार प्रकार के अनुशासनात्मक उल्लंघनों के मामलों में कर्मचारियों को केवल शोकॉज नोटिस देकर बर्खास्त कर सकती है, बिना किसी औपचारिक विभागीय जांच के।