Waqf Amendment Bill 2025: बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल को पास करने के लिए जोर लगा रही है, वहीं विपक्षी दलों ने एकजुट होकर विधेयक का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है।

कांग्रेस, सपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), शिवसेना (यूबीटी), आम आदमी पार्टी और एनसीपी (शरद पवार), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सहित कई विपक्षी पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। दूसरी ओर, विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि बिल का मकसद ‘वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना’ है।

इस मामले में बीजेपी नेता और जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने ANI से कहा, ‘जिस तरह से हमारे गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रीजीजू ने बिल को पेश किया है, उससे कहीं से भी यह अंदेशा नहीं है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है।’ डॉ. दरख्शां अंद्राबी का कहना था कि वक्फ के पास डिफेंस, रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो फिर भी मुस्लिम क्यों गरीब हैं, उनके पास जमीन क्यों नहीं है और यह वाकई में सवाल है।

डॉ. अंद्राबी ने कहा, ‘अगर इस मामले का ठीक ढंग से प्रबंधन किया जाएगा तो वाकई में मुसलमानों में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं रहेगा।’

…मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया बिल

बीजेपी नेता डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने कहा, ‘जिस तरह से बिल पेश किया गया, उसमें सही यही लग रहा था कि यह बिल मुसलमानों की भलाई के लिए पेश किया जा रहा है ना कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसमें शक किया जाए कि यह उनके विरोध में है। जो संशोधन हैं, वे हमेशा खिलाफ के लिए नहीं होते हैं, अच्छे के लिए भी होते हैं।’

उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस तरह केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने वक्फ बोर्ड के बारे में संसद में बताया उससे कहीं से भी अंदेशा जाहिर नहीं होता कि इसमें मुस्लिम विरोधी कोई बात है।

डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि 2022 के बाद जब जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड बन गया तो हम लोग जीरो से हीरो बन गए और यह तभी होता है जब जिम्मेदारी तय होती है। उन्होंने कहा कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं और काम रहे हैं। बताना होगा कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू डॉ. दरख्शां अंद्राबी का जिक्र लोकसभा में कर चुके हैं।

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