प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में शामिल बिहार के सारे मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो चुका है। मोदी मंत्रिपरिषद में बिहार से चार कैबिनेट और चार राज्यमंत्री बनाए गए हैं जिनमें भाजपा के चार, जदयू के दो, लोजपा-आर और हम के एक-एक मिनिस्टर हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में बिहार से शुरुआत में छह मंत्री बने थे जिनमें चार कैबिनेट और दो राज्यमंत्री थे। मंत्री बढ़ने से बिहार की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। ऐसे में एक नजर डालते हैं बिहार से शामिल मंत्रियों के विभागों के बजट पर लेकिन यह ध्यान में रखकर कि विभाग की ताकत का अंदाजा बजट से नहीं होता। कई अहम मंत्रालयों का बजट कम होता है।
सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों के विभागों की चर्चा। हम के नेता जीतनराम मांझी को लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (MSME) मंत्रालय मिला है। 2024-25 के बजट में एमएसएमई मंत्रालय का कुल बजट 22137.95 करोड़ रुपए का है। जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दो मंत्रालय के तहत कुल तीन विभाग मिले हैं। ललन सिंह को मिले पंचायती राज मंत्रालय का बजट 1183.64 करोड़ है। ललन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी मिला है। इसमें मत्स्यपालन विभाग का बजट 2584.50 करोड़ है जबकि पशुपालन और डेयरी विभाग का 4521.24 करोड़ रुपए।
पहले ग्रामीण विकास मंत्री रहे भाजपा नेता गिरिराज सिंह को इस बार कपड़ा मंत्रालय मिला है। गिरिराज के विभाग का बजट 4392.85 करोड़ रुपए है। लोजपा-रामविलास के नेता चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है जिसका बजट 3290.00 करोड़ रुपए है।
राज्यमंत्रियों में भाजपा नेता और गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के गृह मंत्रालय का बजट 202868.70 करोड़ रुपए है। जेडीयू नेता और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर के विभाग का कुल बजट 117528.79 करोड़ रुपए है। भाजपा नेता सतीश चंद्र दुबे दो मंत्रालय के राज्यमंत्री बनाए गए हैं। दुबे के कोयला मंत्रालय का बजट 192.55 करोड़ रुपए है जबकि खनन मंत्रालय का 1941.06 करोड़ रुपए। भाजपा के ही राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी को जलशक्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री का पद मिला है जिसका कुल बजट 98418.79 करोड़ रुपए का है।