एक प्रदर्शन, कई दरारें: क्या 2029 तक टिक पाएगा INDIA ब्लॉक?

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), बीजू जनता दल और विजय की TVK ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया।

लेखक: सयंतन घोष | अपडेट: 8 अक्टूबर 2026, सुबह 11:18 बजे IST

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के संयुक्त प्रदर्शन ने ऐसी तस्वीरें सामने रखीं, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई दलों के नेता एक ही मंच पर नजर आए। Pasted markdown

शायद ही कभी विपक्ष के किसी प्रदर्शन की तस्वीरें पूरे दिन की सुर्खियों पर इस तरह हावी होती हैं। लेकिन पिछले दो दिनों में ऐसा ही हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उस भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष का मार्च, जिसे विपक्ष कुमार के लिए जिम्मेदार मानता है, बाकी राजनीतिक घटनाक्रम पर भारी पड़ गया।

तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली पुलिस की हिरासत में दिखाई दिए। इसके बाद विरोध, नारेबाजी, धरना और प्रदर्शनकारियों के पीछे हटने से इनकार के दृश्य सामने आए। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया कवरेज तक ये तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई दीं।

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे विपक्षी दलों का एक बड़ा समूह था। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, एनसीपी (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और विजय की तमिलगा वेत्री कझगम यानी TVK एक ही मांग को लेकर साथ आए—ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाए।

मंगलवार को करीब 300 विपक्षी सांसद संसद से निर्वाचन आयोग की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। बुधवार को जंतर-मंतर पहुंचने की एक और कोशिश हुई, जो कई नेताओं की हिरासत के साथ समाप्त हुई।

इस सभा का आह्वान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किया था। 30 सितंबर को ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को ‘चोर’ कहकर इस विरोध का स्वर तय कर दिया था।

विवाद की शुरुआत उस खुलासे से हुई, जिसमें कहा गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार ऐसे फैसलों पर आपत्ति जताई, जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इनमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े बदलाव भी शामिल थे।

विपक्ष ने इसी मतभेद को अपने ‘वोट चोरी’ के आरोप से जोड़ दिया है। उसकी मांग है कि ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए, SIR को रोका जाए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का अवसर दिया जाए।

लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध वास्तव में विपक्षी एकता का आधार बन सकता है?

एक कैमरा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को कुछ घंटों के लिए एक फ्रेम में ला सकता है। लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि मालप्पुरम में कौन सीट छोड़ेगा, बंगाल में कौन छोटा राजनीतिक रोल स्वीकार करेगा या 2029 के पोस्टर पर किसका चेहरा होगा।

INDIA ब्लॉक को एक साझा दुश्मन और कुछ साझा तस्वीरें जरूर मिल गई हैं। लेकिन साझा भविष्य अभी भी नजर नहीं आ रहा।

एक मार्च, विलय नहीं

इस प्रदर्शन ने जितनी एकता दिखाई है, वह उतनी व्यापक नहीं है, जितना इसके आयोजक दावा कर सकते हैं।

जो दल INDIA ब्लॉक से दूरी बना चुके हैं या औपचारिक रूप से अलग हो चुके हैं, वे इसलिए साथ आए क्योंकि इस प्रदर्शन का लक्ष्य चुनावी समीकरणों से बाहर है। ज्ञानेश कुमार केरल या पंजाब में किसी चुनाव के उम्मीदवार नहीं हैं। इसलिए उनके इस्तीफे की मांग करने में किसी दल को विधानसभा की सीट गंवाने का खतरा नहीं है।

यही वजह है कि एक ही मंच पर अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ’ब्रायन से लेकर अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, शिवसेना (यूबीटी), वाम दलों के जॉन ब्रिटास, बीजद के एक सांसद और विजय की TVK तक नजर आई।

मंगलवार के मार्च में 23 दलों के शामिल होने की खबर सामने आई थी।

30 सितंबर की बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मौजूद थे। इसी बैठक में 2 अक्टूबर से जिला स्तर पर मार्च, फिर निर्वाचन आयोग की ओर मार्च और बाद में राजधानी में बड़ी रैली का कार्यक्रम तय किया गया था।

एकता वास्तविक है। लेकिन इसके भीतर मतभेद भी मौजूद हैं।

दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने खरगे के लंच कार्यक्रम से दूरी बना ली। सहयोगी दलों में नाराजगी थी कि मंगलवार का कार्यक्रम राहुल गांधी केंद्रित हो गया था।

यानी एक ईमानदार राजनीतिक विरोध भी उन सवालों को कुछ समय के लिए छिपा सकता है, जो बैरिकेड हटने के बाद सामने आते हैं।

कांग्रेस मजबूत, सहयोगी पीछे

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं और उसे 2014 के बाद पहली बार ऐसा राजनीतिक दावा मिला, जो पहले की तुलना में कहीं मजबूत था।

2026 के चुनावी परिणामों ने इस दावे को और मजबूत किया, लेकिन कुछ असहज परिस्थितियों के साथ।

तृणमूल कांग्रेस, जिसने 2021 में 215 सीटें जीती थीं, घटकर करीब 80 सीटों तक पहुंच गई। ममता बनर्जी भबानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी से हार गईं और भाजपा ने पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई।

तमिलनाडु में बंटे हुए जनादेश और विजय की TVK ने पुराने द्रविड़ राजनीतिक समीकरण को चुनौती दी। डीएमके के नेता अब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर TVK की ओर रुख कर लिया।

लेख में यह भी तर्क दिया गया है कि क्षेत्रीय दलों के कमजोर होने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस पहले भी कांग्रेस के ‘बड़े भाई’ वाले रवैये पर आपत्ति जताती रही है। इसके बावजूद हाल में ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ INDIA ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दीं।

राजनीतिक समीकरण कितनी तेजी से बदलते हैं, यह इसी से समझा जा सकता है। Pasted markdown

आम आदमी पार्टी 18 जुलाई 2025 को INDIA गठबंधन से बाहर हो गई थी। उसने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन 30 सितंबर की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि AAP अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

दिल्ली के प्रदर्शन में AAP की गैरमौजूदगी का सीधा संबंध पंजाब की राजनीति से है, जहां कांग्रेस उसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है।

कांग्रेस अब तीन साल पहले की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की केंद्रीय धुरी के रूप में अधिक मजबूत दिखाई देती है। लेकिन इस मजबूती के साथ कुछ महत्वपूर्ण अनुपस्थितियां भी हैं।

तमिलनाडु और पंजाब अब अलगाव के उदाहरण बन चुके हैं।

जिस INDIA ब्लॉक में DMK और AAP शामिल नहीं हैं, वह एक छोटा कमरा है, जिसमें मेजबान की आवाज पहले से ज्यादा तेज सुनाई दे रही है।

दिल्ली के प्रदर्शन के दौरान भी विपक्ष के कुछ हिस्सों ने चिंता जताई कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी के अभिषेक बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद राजनीतिक सुर्खियां अंततः राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के इर्द-गिर्द ही केंद्रित हो गईं।

मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा आयोजित कार्यक्रम से दूरी बनाकर इस असहजता को और स्पष्ट कर दिया।

गठबंधन की राजनीति आसान नहीं होती। इसके लिए केवल साझा राजनीतिक मुद्दा ही नहीं, बल्कि यह भरोसा भी जरूरी है कि हर सहयोगी दल और हर नेता को बराबर जगह मिले।

बैरिकेड जिन राजनीतिक लड़ाइयों को नहीं रोक सकते

राज्यों की राजनीति दिल्ली के धरने से स्थगित नहीं होती।

केरल में कांग्रेस और वाम दल दशकों से एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। संसद मार्ग पर कांग्रेस नेताओं के साथ खड़े वाम सांसद इस वास्तविकता को नहीं बदल सकते कि केरल में CPI(M) के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष आमने-सामने हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ साझा लड़ाई कन्नूर में साझा उम्मीदवारों की सूची तैयार नहीं कर सकती।

बंगाल में स्थिति और भी जटिल है।

ममता बनर्जी वर्षों तक कांग्रेस को कमजोर प्रतिद्वंद्वी और राहुल गांधी को कमजोर राष्ट्रीय चेहरा बताती रही हैं। चुनावी हार के बाद भाषा जरूर बदली है, लेकिन केवल नरम भाषा से सीटों का बंटवारा अपने आप तय नहीं हो जाता।

लेख के अनुसार, 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर भी विभाजन उभर आया है। बड़ी संख्या में तृणमूल विधायक रितब्रत बनर्जी गुट के साथ चले गए हैं, जबकि कई सांसद NCPI में चले गए हैं। लेख में यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी पार्टी के पुराने नाम और चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण खो चुकी हैं, जिससे उनका संगठन पहले की तुलना में काफी छोटा हो गया है। Pasted markdown

इस परिस्थिति ने ममता बनर्जी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिकता को पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि वाम दलों के साथ उनके संबंध भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। CPI(M) महासचिव एम.ए. बेबी ने हाल में भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के लिए ममता बनर्जी से संपर्क किया। ममता ने उन्हें वापस फोन किया और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई।

बंगाल की राजनीति में यह एक असाधारण घटनाक्रम है, क्योंकि ममता बनर्जी का राजनीतिक उदय ही वाम दलों को सत्ता से हटाने के संघर्ष से हुआ था।

लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की अपनी सीमाएं हैं।

कांग्रेस और वाम दल अभी बंगाल विधानसभा में वापस लौटे हैं और वे ममता बनर्जी के लिए अपनी हासिल की हुई राजनीतिक जमीन आसानी से नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर, ममता भी अपने बचे हुए संगठन को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठा सकतीं।

यही विरोधाभास उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी दिखाई देता है।

विपक्षी दल दिल्ली में एक साथ मार्च कर सकते हैं, लेकिन चुनावी समझौते हर विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर तय होते हैं।

दिल्ली एकता की तस्वीर दे सकती है, लेकिन राज्यों की राजनीति यह तय करेगी कि सीटों की लड़ाई शुरू होने के बाद वह तस्वीर कितनी टिकती है।

चेहरा किसका, सरकार किसकी?

हर विपक्षी गठबंधन अंततः उस सवाल तक पहुंचता है, जिसे वह कुछ समय के लिए टालता रहता है—चेहरा कौन होगा?

कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी इसका स्वाभाविक जवाब हैं, लेकिन कांग्रेस के बाहर यह सवाल असहज हो जाता है।

वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ‘वोट चोरी’ अभियान को आगे बढ़ाया है और प्रदर्शन में सबसे तीखा राजनीतिक संदेश भी उन्हीं की ओर से आया। लेकिन इनमें से कोई भी बात उन्हें 2029 का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करती।

दिल्ली में जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने चुप्पी साध ली और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

यही चुप्पी INDIA ब्लॉक की असली राजनीतिक स्थिति को बयां करती है।

अखिलेश यादव के सामने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की चुनौती है। उनके पास किसी दूसरे नेता की सहायक भूमिका निभाने का कोई कारण नहीं है।

उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दलों के सामने भी अपने अस्तित्व से जुड़े सवाल हैं।

वाम दल वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं हैं, भले ही वे किसी साझा नारे पर साथ क्यों न खड़े हों।

विजय के भी ऐसे दिल्ली-केंद्रित चेहरे का समर्थन करने की संभावना कम है, जिसे उन्होंने खुद नहीं चुना है।

राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की रैंकिंग करना, चुनाव आयोग को भाजपा से नीचे रखने की तुलना में कहीं अधिक मुश्किल काम है।

क्षेत्रीय दलों के नेता 2029 के नेतृत्व का फैसला घोषित नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए तय करना चाहेंगे।

अग्निपरीक्षा पहले से तय है

आने वाले विधानसभा चुनाव वह काम करेंगे, जो इस सप्ताह का प्रदर्शन नहीं कर सकता।

वे वास्तविक राजनीतिक आंकड़ों को सामने लाएंगे और सीटों के बंटवारे का सवाल उठाएंगे।

सीट बंटवारा वही जगह है जहां दोस्ती खत्म होने लगती है, क्योंकि हर छोड़ी गई सीट किसी कार्यकर्ता का मनोबल गिराती है और किसी स्थानीय प्रतिद्वंद्वी को मजबूत करती है।

पंजाब में सवाल होगा कि क्या कांग्रेस और AAP एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।

तमिलनाडु में सवाल होगा कि कांग्रेस, TVK और अलग हो चुका DMK किसी भाजपा-विरोधी रणनीति में एक साथ फिट हो सकते हैं या नहीं। या फिर 2029 तक राज्य तीन अलग-अलग राजनीतिक दावों में बंट जाएगा।

केरल में कांग्रेस और वाम दलों से पूछा जाएगा कि क्या वे दिल्ली की साझा तस्वीर को राज्य की राजनीतिक लड़ाई से अलग रख सकते हैं।

बंगाल में ममता बनर्जी के सामने सवाल होगा कि दिल्ली में विपक्षी एकता केवल एक राजनीतिक रणनीति है या वह राज्य में अपनी सीटें छोड़ने के लिए भी तैयार हैं।

उत्तर प्रदेश यह तय करेगा कि मंगलवार का मार्च टिकट बंटवारे की लड़ाई तक टिकता है या नहीं।

अगर निर्वाचन आयोग के खिलाफ समानांतर अभियान अलग-अलग दल चलाते रहे, तो यह साबित होगा कि उनकी एकता उतनी ही व्यापक है जितनी उनकी शिकायत।

निर्वाचन आयोग का विरोध एक राजनीतिक स्थिति हो सकती है, लेकिन यह अपने आप में गठबंधन नहीं है।

गठबंधन बनते हैं—सीटें छोड़ने से, नेतृत्व स्वीकार करने से और सार्वजनिक रूप से राजनीतिक नुकसान सहने से।

जब तक INDIA ब्लॉक इन तीनों मोर्चों पर अपनी वास्तविक एकता साबित नहीं करता, तब तक निर्वाचन आयोग के बाहर की सड़क केवल मिलने की जगह है, मंजिल नहीं। Pasted markdown