मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार एवं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के मध्य एमओयू और उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि के संबंध में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में राशन कोटे की दुकानों पर जनता को अब स्टाम्प बिक्री, बैंकिंग सेवा, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां राशन वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में रहते हैं और प्रदेश में राशन प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार एवं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के मध्य एमओयू और उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि के संबंध में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
योगी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि पहले कोटेदारों को लाभांश के रूप में 70 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाता था अब इसे बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कभी तकनीक बढ़ाने का कुछ कोटेदारों ने विरोध किया था पर आज वो सरकार के साथ इसी तकनीक से जुड़े हैं और विकास की ओर अग्रसर हैं।
80 हजार दुकानें होंगी विकसित
पूरे प्रदेश की करीब 80 हजार कोटे की दुकानों को लोगों की सुविधा के लिए जनसेवा केंद्र (सी.एस.सी.) के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कोटेदारों के लाभांश में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की गई।
विभागों में हुआ अनुबंध
इस पूरे योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग और केंद्र सरकार की कामन सर्विस सैंटर अथारिटी के बीच अनुबंध हुआ है। खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन की दुकानों को जनसुविधा केंद्र के रूप में भी संचालित करने के लिए इसे अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना में शामिल किया था।