वंदे मातरम पर विवाद गहराया, गृह मंत्री ने दी इस्तीफे की पेशकश

इस बीच, मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएं। वकील गिरीश भारद्वाज द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है। याचिका के अनुसार, गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई, 2026 के एक पत्र के माध्यम से सभी राज्यों को राष्ट्रीय गीत से संबंधित आदेश “सख्ती से पालन” करने के लिए भेजे थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, ‘वंदे मातरम’ का आधिकारिक रूप छह छंदों वाली पूरी रचना है और सामूहिक गायन के दौरान इसी आधिकारिक रूप को गाने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार का आदेश राष्ट्रीय गीत के उस रूप के खिलाफ है जिसे केंद्र सरकार ने तय किया है। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को रद्द करने की मांग की है।

बता दें कि जनवरी में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि जब राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ और वंदे मातरम दोनों एक साथ बजाए जाएं, तो वंदे मातरम के सभी छह छंद गाए जाने चाहिए। यह निर्देश केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। हालाँकि, कांग्रेस कार्य समिति ने 19 अगस्त को वंदे मातरम पर अपने 1937 के प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया है, जिसके तहत पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के केवल दो छंद ही गाए जाएंगे।