इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से यूपी में सियासी हलचल, पंचायत चुनाव पर सरकार की नजर

नई व्यवस्था ने कैसे चीजों को बदला है यह यूपी के कुछ ग्राम प्रधानों की मुंह जुबानी से पता चल जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, एक ग्राम प्रधान ने कहा है कि पहले ग्रामसभा स्तर पर पांच लाख रुपये तक के काम कराने में आसानी होती थी, लेकिन अब 10 लाख रुपये तक के काम के लिए भी जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी पड़ती है। उनका कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और पिछड़ा वर्ग आयोग को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जो स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के बजाय अपनी अलग मतदाता सूची का इस्तेमाल करते हैं।देश में आने वाले वक्त में कई महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच राजनीतिक मुकाबला तेज हो रहा है। इसी बीच, दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों के समय उनकी भूमिका अहम हो सके।