कोविड-19 महामारी के दौरान टैफेने राजस्थान के छोटे किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर किराये पर उपलब्‍ध कराया

2020-04-10 00:00:00

राजस्थान: राजस्थान के छोटे और सीमांत किसानों पर कोरोनावायरस के खतरे के प्रभाव को कम करने और संकटग्रस्‍त फसली मौसम के दौरान किसान समुदाय को सहायता पहुंचाने के उद्देश्‍य से, टैफे ने अपनीसामाजिकपहल (सी.एस.आर.) के तहत, अपने जेफार्म सर्विसेज प्‍लेटफॉर्म के माध्यम से मुफ़्तट्रैक्टर रेंटल योजना की घोषणा की, जो अप्रैल01, 2020 से शुरू होकर 90 दिनों की अवधि के लिए चालू रहेगी। यह योजना राजस्थान के 20 जिलों में उपलब्ध होगी।

इस पहल के तहत, टैफे ने अपने मैसी फर्ग्यूसन और आयशर ट्रैक्टरों कीएक बड़ी संख्याको उपलब्‍ध कराया है और फ्री ट्रैक्‍टर रेंटल यानी मुफ्त किराये के आधार पर बिनाकिसीक़ीमतयाशुल्कके11,000 ट्रैक्टर और 50,000 उपकरणों की पेशकश करेगा। मैसी फर्ग्यूसन, आयशर ट्रैक्टर्स और उपकरणों को किराए पर देने वालों को सीधे कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

किसान अपने ऑर्डर जेफार्म सर्विसेज मोबाइल ऐप या टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-4200-100 पर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान राज्य भर में मौजूद इसके क्षेत्र अधिकारियों, डीलर नेटवर्क आदि जैसे विभिन्न ऑन-ग्राउंड माध्यमोंसेभी अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं, जो पहले से ही राजस्थान के किसान समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

टैफे की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्‍टर - मल्लिका श्रीनिवासन ने बताया कि,“राजस्थान सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान किसानों की जरूरतों के प्रति काफी संवेदनशीलता दिखाई है, और हम राजस्थान के छोटे तथा सीमांत किसानों की सहायता के उद्देश्‍य से मैसी फर्ग्यूसन और आयशर ट्रैक्टर की फ्री रेंटल सेवाओंकी पेशकश करने वाली टैफे की सामाजिकपहल (सी.एस.आर.)को स्वीकार करने के लिए सरकार के आभारी हैं। टैफे ने जेफार्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर अपने मैसी फर्ग्यूसन और आयशर ट्रैक्टरों को पंजीकृत करने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहकों को इकट्ठा किया है, ताकि रबी की फसल के दौरान राज्य के छोटे किसानों की कृषि मशीनीकरण की जरूरतों को पूरा किया जा सके।"

इस मौके पर, श्री नरेश पी. गंगवार, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा,“ट्रैक्टर्सएंड फार्म इक्‍विपमेंट (टैफे) जैसे सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनियोंको देखकर खुशी होती है,जो रबी के मौसम में, खासकर जब किसान कोविड-19 महामारी के कारण संकट का सामना कर रहे हैं, मैसी फर्ग्यूसन और आयशर ट्रैक्टरोंकोमुफ्त किराये पर देकर समय पर सहायता प्रदान कररहे हैं। राजस्थान सरकार इस महत्वपूर्ण मोड़ पर टैफे के प्रयासों का स्वागत करती है।”

सरकारों का नागरिकता तय करने अधिकार खत्म हो - विश्वात्मा

2020-01-13 00:00:00

रंगापारा सोनितपुर- असम 13 जनवरी। सकल घरेलू उत्पाद अन्य चीजों के अलावा प्राकृतिक संसाधनों के कारण भी बनता है। जिस के बदले सरकार करेंसी नोट छपती है। लेकिन इस करंसी नोट को कथित रूप से बुद्धिमान और धनवान लोग यह कहकर हड़प लेते हैं कि यह मेरी है। मैं अधिक बुद्धिमान हूं। मैं अधिक परिश्रमी हूं और मैंने निवेश किया है। किंतु यह अन्याय है। क्योंकि प्रकृति योग्यता के आधार पर भेदभाव नहीं करती। इसलिए यह नोट सभी वोटरों में बिना शर्त बांटने का कानून बनना चाहिए। इसी को वोटरशिप कहा जाता है।

उक्त बातें वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक विश्वात्मा भरत गांधी ने राजनीति सुधारकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए रंगापारा में कहा। शिविर कमला थियेटर में चल रहा है। 700 लोगों की क्षमता का यह थिएटर बालकनी सहित पूरा खचाखच भरा है। इस शिविर का आयोजन पार्टी के सोनितपुर जिला कमेटी ने किया है।

श्री विश्वात्मा भरत गांधी ने कहा है कि वैश्वीकरण के इस युग में नागरिकता तय करने का

अधिकार सरकारों के पास नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रेम की भौगोलिक परिधि समान नहीं होती। किसी व्यक्ति को केवल अपने परिवार से प्रेम होता है और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने गांव या अपनी जाति से प्रेम होता है। जबकि अन्य व्यक्ति को पूरे देश से प्रेम होता है लेकिन आज्ञा चक्री लोगों को संपूर्ण विश्व से प्रेम होता है।

उन्होंने कहा कि मानव मन के इस प्राकृतिक वर्गीकरण के कारण व्यक्ति के प्रेम की भौगोलिक परिधि क्या है, यह वह व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। सरकार नहीं जान सकती। ऐसी स्थिति में सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे तय कर सकती है? कोई व्यक्ति पूरे विश्व से प्रेम करता है तो उसको किसी एक देश की नागरिकता लेने के लिए बाध्य कैसे कर सकती हैं?

आगे उन्होंने कहा कि कौन कहां की नागरिकता धर्म और आस्था जैसे व्यक्ति की निजी और अंतरात्मा की चीज है इस सरकार की संस्था कैसे पहचान सकती हैं? व्यक्ति की नागरिकता तय करने के मामले में सरकारों को प्राप्त अधिकार वैसा ही अधिकार है जैसे सरकार है व्यक्तियों के धर्म तय करने लगे और उनको यह निर्देश जारी करने लगे कि तुम हिंदू बनो या मुसलमान या किसी अन्य धर्म का अनुयाई बनो। श्री विश्वात्मा ने कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति का धर्म तय करना सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्यक्ति की नागरिकता तय करना भी सरकार का अधिकार नहीं हो सकता।

राजनीतिक सुधारों पर दर्जनों पुस्तकों के लेखक विश्वात्मा भरत गांधी ने कहा कि नागरिकता के संबंध में पूरा संसार राजनीतिक अंधविश्वास से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि नागरिकता का जो वर्तमान अर्थ है यह यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में तब पैदा हुआ जब सभ्यता और संस्कृति भौगोलिक सीमाओं कैद रहने के लिए अभिशप्त थी। मानवीय संबंध प्रत्यक्ष संपर्क के अधीन था। किंतु आज इंटरनेट मोबाइल व फिल्म जैसे संचार साधनों के कारण पूरे संसार के लोग आपस में जुड़ गए हैं। सभ्यताओं, संस्कृतियों और राष्ट्रीयता का एक परादेशिक और वैश्विक संस्करण पैदा हो गया है।

ऐसी परिस्थिति में नागरिकता का प्रादेशिक और वैश्विक संस्करण पैदा होना लाजमी है। किंतु दुर्भाग्यवश नागरिकता के संबंध में अंधविश्वासों के कारण नागरिकता के किसी परादेशिक और वैश्विक संस्करण पर अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से नागरिकता को लेकर पूरे संसार में तरह-तरह के विवाद, हिंसा और युद्ध की परिस्थिति पैदा हो रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नागरिकता, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, संप्रभुता, स्वतंत्रता और न्याय जैसी अवधारणा का एक नया माडल लेकर जनता की अदालत में प्रस्तुत हुई है। उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से अपील किया कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के माडल को यूटयूब चैनल के सहारे समझने की कोशिश करें और अपने अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करें।

विश्वात्मा ने कहा कि निर्धन समुदाय के और मध्य वर्ग के प्रतिनिधि जब राजनीतिक सत्ता में भागीदारी पाएंगे तब प्राकृतिक संसाधनों के बदले छपही नोट का वितरण समाज के प्रत्येक व्यक्ति में बराबरी के आधार पर हो सकेगा। इसी को वोटरशिप पहले से कहा जाता है।

राहुल गांधी को सावरकर का गलत इतिहास पता है : संजय राउत

2019-12-16 00:00:00

शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर सलाह दी है. राउत ने कहा कि राहुल गांधी को सावरकर का गलत इतिहास पता है. महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी को सावरकर का सही इतिहास बताने की जरूरत है. बता दें कि राहुल ने दिल्ली में ‘भारत बचाओ’ रैली में कहा था- मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है, सही बात बोलने के लिए माफी नहीं मांगूंगा.

राउत ने सावरकर को लेकर कांग्रेस और शिवसेना में तनातनी की खबरों को लेकर ये भी साफ किया कि गठबंधन की यह सरकार महाराष्ट्र में पूरे 5 साल चलने वाली है. शिवसेना ने सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग फिर से दोहराई है.

राज्यसभा सांसद ने कहा है कि देश में कुछ लोग सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के ऊपर अलग-अलग राय रखते हैं पर उनके योगदान को नकार नहीं सकते. ऐसे ही राहुल गांधी के सावरकर के ऊपर दिए बयान से उनका योगदान नकारा नहीं जा सकता.

शिवसेना ने साफ किया है कि सावरकर शिवसेना के हीरो थे और हीरो रहेंगे. महाराष्ट्र में सावरकर की भूमिका ना बदली है ना बदलेगी. शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सावरकर महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के लिए प्रेरणादाई हैं.

बता दें कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा हैं. इस वैचारिक मतभेद के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों ने सरकार बनी. ताजा उठापटक के बीच में शिवसेना यही कह रही है कि सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलेगी. शिवसेना ने इससे पहले नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा से वाकआउट किया था जिस पर सवाल करने पर संजय राउत ने कहा कि सदन में निर्भयता पूर्वक अपनी बात कही पर अपनी पुरानी मांगों पर शिवसेना अभी भी अडिग है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद माना जा रहा था कि शिवसेना उग्र हिंदुत्व से कंप्रोमाइज करेगी. हालांकि सावरकर के ताजा विवाद पर शिवसेना की इस प्रतिक्रिया से यह साफ़ हो गया है कि पार्टी अब भी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है.

आशा व अल्पेश के मंत्री बनने की अटकलें, छोड सकते हैं कांग्रेस

2019-03-07 00:00:00

सौराष्ट्र के ओबीसी नेता कुंवरजी बावलिया को अपने पाले में लाने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर सहित पांच अन्य कांग्रेस विधायकों को अपने खेमे में लाने की जुगत में है।

बावलिया की तरह अल्पेश को भी राज्य सरकार मंत्रिमंडल में स्थान दे सकती है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक से पहले भाजपा इन विधायकों को तोड़कर कांग्रेस को झटका देना चाहती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया गुजरात यात्रा के बाद भाजपा ने अपने मिशन 26 पर काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम माथुर आदि नेता कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को तलाशकर उन्हें अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

करीब दो दशक में पहली बार कांग्रेस को गत विधानसभा चुनाव में 76 सीट जीतने में सफलता मिली लेकिन इनमें से दो विधायक पहले ही भाजपा में शामिल हो गए तथा एक विधायक खनिज चोरी मामले में सजा सुनाए जाने के बाद सस्पेंड कर दिए गए।

1961 के बाद पहली बार गुजरात में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक 12 मार्च को होगी, भाजपा इससे पहले उसे एक तगडा झटका देना चाहती है। गुजरात में उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन चलाने के बाद से अल्पेश ठाकोर कांग्रेस आलाकमान की नजरों से उतर गए हैं, प्रदेश आलाकमान के साथ उनका तालमेल कभी बना भी नहीं ऐसे में दोनों ही खेमे खुद को सुरक्षित करने में लगे हैं।अल्पेश के अलावा उनके समर्थक विधायक चंदनसिंह ठाकोर, धवलसिंह झाला, पुरुषोत्तम साबरिया व सोमा पटेल आदि के भाजपा के संपर्क में होने की अटकलें है।

मेरे कार्यकाल में ISI ने भारत में धमाके करने के लिए जैश का किया था इस्तेमाल : मुशर्रफ

2019-03-07 00:00:00

पाकिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि जैश-ए-मोहम्मद एक आतंकी संगठन है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसका इस्तेमाल कर भारत में कई धमाके करवाए।

उन्होंने संकेत दिया कि उनके देश की इंटेलिजेंस ने उनके कार्यकाल में भारत में हमलों को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हम न्यूज के पाकिस्तानी पत्रकार नदीम मलिक को दिए टेलीफोन पर इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ ने जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का स्वागत किया।

उन्होंने कहा कि दिसंबर 2003 में जैश पर बैन लगाने की दो बार कोशिश की थी। बता दें कि इस इंटरव्यू का वीडियो क्लिप पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने साल 1999 से साल 2008 तक अपने कार्यकाल के दौरान सत्ता में रहने पर, जैश को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया।

इसके जवाब में मुशर्रफ ने कहा कि उस वक्त के हालात कुछ और थे। मुशर्रफ ने कहा कि मेरे पास इस सवाल को कोई खास जवाब नहीं है। वह जमाना और था तब इसमें हमारे इंटेलिजेंस वाले शामिल थे। तब भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे को तैसा वाला रवैया अपनाया जा रहा था। उस दौर में भारत की तरफ से पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कराए जाते थे और हमारी तरफ से वहां (भारत में) कराए जाते थे।

आरोपमुक्त होने तक राजनीति में प्रवेश नहीं करूंगा : रॉबर्ट वाड्रा

2019-03-07 00:00:00

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालक की जांच का सामना कर रहे राबर्ट वाड्रा ने कहा कि जब तक वो अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक न तो वो इस देश को छोड़ेंगे और न ही सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं इस देश में ही हूं। जिन लोगों ने देश को लूटा और भाग गए उन लोगों का क्या?

बताते चलें कि कुछ दिनों पहले सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी ने कदम रखा है और उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया है। इसके कुछ ही दिनों के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने संकेत दिए थे कि जब भी वह चुनाव लड़ेंगे वह अपने जन्मस्थान मुरादाबाद से मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं मुरादाबाद में पैदा हुआ था और मैंने उत्तर प्रदेश में बचपन बिताया है। मुझे लगता है कि मैं उस क्षेत्र को समझता हूं।

वाड्रा ने यह भी कहा था कि उनका मानना है कि वह कहीं भी रह सकते हैं और हर क्षेत्र के लोगों को समझने में सक्षम होंगे। एक फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने लिखा- देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करते हुए जो साल और महीने मैंने बिताए हैं (लेकिन मुख्य रूप से यूपी में) मुझे उन लोगों के लिए और अधिक काम करने की और जो भी थोड़ा बहुत मुझसे हो सके, वह करने की प्रेरणा मिली। मैंने इन जगहों पर सच्चा प्यार, स्नेह और सम्मान प्राप्त किया।

अनुभव और सीखने के इन सभी वर्षों को बर्बाद नहीं किया जा सकता है और इसे बेहतर उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक बार यह सभी आरोप खत्म हो जाएं, तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों की सेवा में एक बड़ी भूमिका के लिए खुद को समर्पित करनी चाहिए।

कैबिनेट बैठक में 200 पॉइंट रोस्टर को मंजूरी

2019-03-07 00:00:00

लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट बैठक जारी है। यह बैठक एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल में कैबिनेट की आखिरी बैठक मानी जा रही है। इस बीच खबर है कि इस बैठक में कैबिनेट ने 200 प्वाइंट रोस्टर को मंजूरी दे दी है।

आरक्षण के नए प्रावधान '13 प्वाइंट रोस्टर' विवि में नियुक्ति में आरक्षण लागू करने का नया तरीका है। एससी-एसटी और ओबीसी इसे मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। वर्ष 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवि में शिक्षकों की नियुक्ति विभाग/विषय के हिसाब से होगी, न कि विवि के हिसाब से। यूजीसी और मानव संसाधन मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष 22 जनवरी को याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को बहाल रखा था, जिसमें आरक्षित पदों को भरने के लिए विभाग को यूनिट माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की रिव्यू पीटिशन को भी खारिज कर दिया था। अब एससी-एसटी व ओबीसी से जुड़े विभिन्न संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, जिसमें विभाग की जगह विवि को यूनिट माना जाए।

लोगों को हवाई हमले के हताहतों के बारे में जानने का अधिकार: शिवसेना

2019-03-05 00:00:00

शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के शिविर पर हुए हवाई हमले में मारे गए लोगों के बारे में जानने का अधिकार है और इस तरह की सूचना दे देने से सशस्त्र बलों का मनोबल कम नहीं होगा। शिवसेना ने अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा पर तंज कसते हुए अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में कहा कि हवाई हमले पर चर्चा आगामी लोकसभा चुनावों तक चलती रहेगी और 14 फरवरी के पुलवामा हमले से पहले विपक्ष द्वारा उठाए गए “ज्वलंत मुद्दे” अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं।

पार्टी ने कहा कि देश के नागरिकों को यह जनाने का अधिकार है कि सुरक्षा बलों ने दुश्मन को कितना एवं किस तरह का नुकसान पहुंचाया है। हमें नहीं लगता कि यह पूछने से हमारे बलों का मनोबल कम हो जाएगा। भारतीय वायु सेना के विमानों ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर बम गिराए थे। जम्मू-कश्मीर के पुलावामा जिले में आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए हमले के जवाब में ये हवाई हमले किए गए। पुलवामा हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए थे।

सरकार ने हवाई हमलों में मारे गए लोगों का आधिकारिक आंकड़ा अब तक नहीं दिया है लेकिन कुछ विपक्ष पार्टियां लगातार इसके सबूत मांग रही है। शिवसेना ने पूछा कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल किया गया 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया कहां से? आतंकवादी शिविरों पर किए गए हवाई हमलों में कितने आतंकवादी मारे गए? इनपर चर्चा चुनाव के अंतिम दिनों तक होती रहेगी क्योंकि पुलवामा हमले से पहले मंहगाई, बेरोजगारी एवं राफेल विमान सौदा विपक्ष के लिए ज्वलंत मुद्दे थे।

मनाेज तिवारी दिल्ली भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष

2016-11-30 11:31:00

भाजपा सांसद मनोज तिवारी काे दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सतीश पाध्याय की जगह उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दिल्ली में मनो‍ज तिवारी को कमान देकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसकी नजर पूर्वांचली वोटों पर है। दिल्ली के साथ बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला गया है। बिहार में नित्यानंद राय को बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नित्यांनद राय उजियारपुर से लोकसभा सांसद हैं।

29 जनवरी को दोपहर बाद बंद रहेंगे ये मेट्रो स्टेशन

2016-01-28 17:53:00

गणतंत्र दिवस समारोह के आखिरी कार्यक्रम यानी बीटिंग रिट्रीट के चलते केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन 29 जनवरी को दोपहर बाद बंद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर डीएमआरसी ने यह फैसला किया है।

सत्ता के दुरुपयोग के आरोप सही निकले तो स्थिति दुखद' : हाईकोर्ट

2016-01-08 14:49:00

मुस्लिम सपा नेता ने कहा अयोध्या में बनना चाहिए राममंदिर, दान करेंगे दस लाख

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब ने राम मंदिर निर्माण करने की वकालत करते हुए कहा है कि मैं एक मुसलमान हूं और मुझे लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। बताते चलें कि बुक्कल न